आन्दोलन नदबाऊः सुरक्षा परिषद्

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले एकीकृत नेकपा माओवादीद्वारा जारी आन्दोलनको भित्री मनसाय 'सोअप-र्‍याली' मात्र भएको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई नदबाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। मुलुकभरका विभिन्न घटनाक्रम केलाउँदै परिषद्ले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई यस्तो सुझाव दिएको हो।
कात्तिक २४ को राजधानी नाकाबन्दी र २६ तथा २७ गतेको सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रममा सरकार
रक्षात्मक अवस्थामा रहनुपर्ने परिषद्को सुझाव छ। नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दा र आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादीले कात्तिक १५ गते राति राँके जुलुस गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेका थिए।
छिटपुट घटनाबाहेक माओवादी विरोध कार्यक्रम 'शान्तिपूर्ण' रहेकाले आन्दोलन दबाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे सरकारलाई उल्टै प्रत्युपादक हुने परिषद्को निष्कर्ष छ। सिंहदरबार घेराउमा अत्यधिक जनता सडकमा ओराल्न खोजे पनि माओवादी त्यसलाई शान्तिपूर्ण बनाउने प्रयासमा लागेको उसले औंल्याएको छ।
'माओवादीको आन्दोलनमा जनसमर्थन पर्याप्त नभएकाले यसलाई फौज लगाएर दबाउन आवश्यक छैन,' परिषद्द्वारा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बिहीबार प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ, 'त्यसमाथि उनीहरू आफैले आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्न नियन्त्रण गरिरहेका छन्, यस्तो बेला बल प्रयोग गर्न खोजे भीड भड्काउमा लाग्ने र उल्टै सरकारलाई क्षति पुग्ने खतरा हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित परिषद्ले प्रायः हरेक दिन आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा क्षेत्रका सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिन्छ।
'माओवादीले धनकुटालगायत केही क्षेत्रमा गतिविधि गरेर शान्ति-सम्झौता उल्लंघन गरेका छन्,' परिषद्ले भनेको छ, 'बरु ती घटनालाई लिएर राष्ट्रसंघीय शान्तिमिसन (अनमिन) र सम्बन्धित पार्टीलाई सचेत गराउँदा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ।'
माओवादीले १६ गते स्थानीय निकाय, १८ र १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन्। यसबीच उनीहरूले २३ गते गर्ने भनिएको स्वायत्त राज्य घोषणा र २४ गतेको हवाइ नाकाबन्दी स्थगित गरेका छन्। राजधानी नाकाबन्दी भने फिर्ता लिएका छैनन्।माओवादी आन्दोलनलाई लिएर सरकारले चरणबद्ध रूपमा सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिरहेको छ। कात्तिक १२ गते गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखलाई बोलाई आन्दोलनको प्रभावबारे छलफल भएको थियो।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री नेपालले सहायकमन्त्रीभन्दा माथिका सबै मन्त्रीसहित सुरक्षा अंगका चारैजना प्रमुखलाई बोलाएर 'हाइ एलर्ट' रहन निर्देशन दिएका थिए। शान्ति सुरक्षाका मामिलामा कानुन हातमा लिनेलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन नहुने उनको जिकिर थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलले उपत्यकामा दुवैको दरबन्दी १२ हजारमात्र भएको र त्यसमा सात हजार सुरक्षाकर्मीजति परिचालन गर्न सकिने बाध्यता देखाएको थियो। त्यसको विकल्पमा उपत्यकामा कार्यालयभित्र खटिने वा जगेडामा रहेका दुई हजार सुरक्षाकर्मी र उपत्यकाबाहिरबाट थप तीन हजार फौज भिœयाउन गृह मन्त्रालयले नीतिगत स्वीकृति दिइसकेको छ। आन्दोलन चर्किंदै गए उपत्यकाबाहिरका शान्त जिल्लाबाट सुरक्षाकर्मी राजधानी ओराल्ने योजनामा प्रहरी-प्रशासन छ।
'आन्दोलन दबाउन नेपाली सेनाको प्रयोग हुनसक्ने' कुरा सत्तामा रहेका आधिकारिक व्यक्तिबाट नबोल्न परिषद्ले सुभावसमेत दिएको छ। परिषद्को सुझाव ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी 'सभ्य र संयम' रहनुपर्ने निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच, सेनाको बलाधिकृत विभागद्वारा कात्तिक १८ गते रक्षा मन्त्रालयलाई दिएको आन्दोलनबारे प्रेषित पत्रमा पनि माओवादीले 'बार्गेनिङ टिप्स' मात्र खोजेको विश्लेषण गरिएको छ। 'माओवादीले पहिले उत्तरतिर (चीनतिर लक्षित गर्दै) र पछि दक्षिणतिर (भारतलाई लक्षित गर्दै) फर्केको कुरा गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ कांग्रेसमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध केन्द्रीय समिति उभिएको र एमालेमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच झगडा भएको माहौल बुझेर उनीहरूले आन्दोलनको छाल हानेका हुन्, त्यो अन्तिम संघर्षको रूपमा होइन,' सेनाको पत्रमा उल्लेख छ।
Source:Nagariknews