काबुलमा बनाउने, यहाँ खै

विकास थापा
२०६६ आश्विन २६
भारतले अफ्गानिस्तानसम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर बिजुली आपूर्ति गरेको खबर गतसाता भारतीय अखबार 'इन्डियन एक्सप्रेस'ले 'ब्यानर न्युज'का रूपमा प्रकाशित गर्‍यो । चार वर्षको प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न भएको उक्त प्रसारण लाइनले अफ्गानिस्तानमा वाषिर्क १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको डिजेल खर्चिनबाट जोगाउने समाचारले उल्लेख गर्‍यो । प्रसारण लाइनका कारण अब काबुलमा बिजुली 'जगेडा' भएको छ र उसले भारतलाई उद्योगहरू स्थापना गरिदिन पनि आग्रह गरिसकेको छ । २०२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सवस्टेसनको युद्धग्रस्त देशमा निर्माण गर्नु आफैंमा कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन ।
गत भदौमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कुन-कुन एजेन्डा तय गर्ने भनी छलफल भइरहँदा भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई एकाएक पत्र लेेख्यो- नेपाल-भारत प्रसारण लाइनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको छलफलमा नउठाउनुहोला, किनकि यो निजी क्षेत्रमार्फत निर्माणको तरखरमा छ । भारतीय दूतावासको त्यो पत्रले ऊर्जा मन्त्रालयमा खैलाबैला नै मच्यायो । निकै धम्की र दबाबपूर्ण भाषामा पत्र लेख्नुको पछाडि दूतावासको के स्वार्थ थियो र छ भन्ने विचारणीय भएको छ ।
भारतले काबुलमा प्रसारण लाइन पठाएको र दूतावासले दुई देशबीचको साझा एजेन्डा नबनाउन दिएको दबाब अहिले सान्दर्भिक छ । भारतले चाहेमा प्रसारण लाइन कुनै ठूलो विषय नै होइन भन्ने काबुलमा उसको दिलचस्पीले देखाएको छ । तर काबुलभन्दा हजारौं गुणा सजिलो नेपाल-भारत प्रसारण लाइन निर्माण होला भन्नेमा दूतावासलाई कत्रो चिन्ता रहेछ । दुई देशबीचको प्रसारण लाइन निर्माण नै यहाँको आर्थिक समृद्धिको गतिलो आधार हो । नेपालले वषर्ाैंदेखि जोड दिँदै आएको मुद्दामा भारतले सधैं 'मुखमा रामराम बगलीमा छुरा' जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएको छ । भारतको देशभर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने 'पावर गि्रड'का लागि ढल्केवर मुजफ्फरपुर खण्डको निर्माण 'हात्तीको मुखमा जिरा'सरह हो ।
नेपाल र भारत जोड्ने सडक निर्माण गर्न हुने, भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारले खर्च गर्ने वाषिर्क विकास बजेट सरहका स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण, खानेपानी, सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न हुने, तर प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्न किन नहुने ? भुटानदेखि एक हजार किलोमिटर लामो लाइन बनाएर उसले बिजुली लिइरहेको छ । अझ 'सार्क पावर गि्रड'को अवधारणा ल्याएको भारतले प्रसारण लाइनमा ठ्याक्कै भुटानी शरणार्थी शैली अपनाइरहेको छ । जसरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भारतले 'नेपाल भुटानको मामिला हो' भन्दै ट्रकका ट्रक भुटानी नागरिकलाई नेपाल ल्याएर छाड्यो, र्फकन खोज्दा सीमामा रोक्यो, त्यसैगरी प्रसारण लाइनमा पनि यो निजी क्षेत्रको मामिला हो भन्दै आएको छ । नेपालको आर्थिक विकास, समृद्धि र यहाँको जनताको कल्याण चाहने हो भने प्रसारण लाइनजस्तो पूर्वाधारमा उसको रुचि हुन्थ्यो । यो लाइन निर्माण भयो भने उसकै लगानीकर्ताहरूको ओइरो लाग्छ । व्यापारिक दरमा नै सही नेपालले लोडसेडिङ भएका बखत उताबाट बिजुली ल्याउने र जगेडा भएका बखत पठाउने कार्य हुन्छ । जसले गर्दा नेपाललाई बाह्रै महिना बिजुली प्राप्त भइरहन्छ र आर्थिक विकासले गति लिन्छ । यो चुरो बुझेर नै हो, उसले प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएको । निजी क्षेत्रले सक्दैन भन्ने उसलाई थाहा छ । सक्ने भए उसले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने थिएन ।
प्रसारण लाइनभित्रका अनगिन्ती कथाहरू छन् । तीमध्ये एउटा गुढ कुरा के छ भने यही संरचनामार्फत नेपालको आर्थिक क्षमता वृद्धि हुन्छ । पैसो भएपछि सर्वप्रथम नेपालले सीमा क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय संरचना निर्माण गरी बिजुली र सिंचाइ क्षमता बढाएर आफ्नो पानीमाथिको हक स्थापित गर्छ । यसको ज्वलन्त र प्रत्यक्ष उदाहरण सिक्टा र बबइ सिंचाइ आयोजना हो । ३५ वर्षअघि नै निर्माण भइसक्नुपर्ने सिक्टाको हेडवक्र्स -मुहान) बल्ल निर्माण हुनथालेको छ । त्यो पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भारतसँग जोरी खोजेर बनाएका हुन् । नत्र अहिलेका भारतपरस्त आरोप लागेका हाम्रा यी नेताबाट सम्भव थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमलाई भारतले समर्थन नगरेको झोँकमा माथिल्लो कणर्ाली भारतलाई दिने निर्णयको खारेजी र सिक्टामा स्वदेशी लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो । पैसा भइदिएको भए सिक्टाले तीस वर्ष कुर्ने थिएन । यसरी बिजुलीबाट पैसो आएपछि त्यसलाई नौमुरेजस्ता सिंचाइप्रधान आयोजनामा लगानी गरेर पानीमाथि अग्राधिकार कायम गर्छ भन्नेमा भारतलाई ठूलो डर छ । नेपालको आर्थिक क्षमता चुलिए उसको नदी जोड योजना सफल हुने छैन । कोशी उच्च बाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सनजस्ता योजना नेपाल आफैंले बनाउनसक्ने हैसियत राख्ला भन्ने भारतको सबैभन्दा ठूलो डर हो । यही डर प्रसारण लाइनमा झल्कियो ।
नेपालको आर्थिक समृद्धि भारतको चाहना होइन भन्ने माथिका कुरा यदि असत्य हुन्, केवल आरोपमात्र हो भने भारतले प्रसारण लाइन बनाएर देखाइदिन सक्नुपर्छ । अनिमात्र उसलाई लाग्दै आएका आरोपीरूपी दागहरू पखालिनेछन् । भारत साँच्चिकै असल छिमेकी, नेपालको हितप्रति चिन्तित हो भने उसले पावर गि्रडमार्फत एक वर्षभित्रमा निर्माण हुनेगरी कदम चाल्नुपर्छ । अनिमात्र भारतले नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतमा सहकार्य गरेको ठहर्नेछ । यो संरचनाले नेपाललाई भन्दा बढी भारतलाई फाइदा हुने देखिएको छ । नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्नसक्ने अजस्र स्रोत उपयोग गर्ने हो भने भारतीय मागको केही हदसम्मको खाँचो पूर्ति यहींबाट हुनेछ ।