चीन–भारत बढ्दो तनावको गम्भीर संकेत

लामो समयदेखि सीमाका बारेमा विवाद गरिराखेका चीन र भारतबीच अहिले तनाव बढेको छ। केही महिनादेखि दुबै देशका सञ्चार माध्यम मार्फत आरोप प्रत्यारोप भैराखेकोमा अहिले सरकारी तथा आधिकारिक स्तरमै एक अर्काप्रति आक्षेप लगाउन थालिएको छ। एशियाका यी दुई ठूला शक्तिका बीच सीमाका विषयका साथै राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत शत्रुता बढ्दै गएको छ।
स्थिति गम्भीर छ :
अरुणाचल क्षेत्रलाई चीनले आफ्नो देशको भूमि, तिब्बतको दक्षिणी क्षेत्र मान्दै आएको छ तर भारत यो क्षेत्रलाई आफ्नो देशको अभिन्न भूभाग दावी गर्छ। बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच आफ्नो भन्ने दावी दशकौँ देखि रहे पनि व्यवहारमा यस क्षेत्रमा भारतीय प्रशासन सञ्चालनमा छ। बेलायती शासनले निर्धारण गरिदिएको म्याकमोहन लाइनलाई चीनले मान्यता दिएको छैन भने सन् १९६२ को युद्ध पछिको सीमा अवस्थितिलाई, वास्तबिक नियन्त्रण रेखाका रुपमा चीन र भारत दुबैले 'अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्मका लागि' स्वीकारेका छन्।
यही विवादित क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहले अक्टूबर ३ मा गरेका भ्रमण प्रति चीन सरकारले विरोध जनायो। 'विवादित क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमंत्रीको म्रमणले चीनको गम्भीर सुरक्षा चासोप्रति भारतले बेवास्ता गरेको' मा चिनियाँ विदेश मंत्रालयका अधिकारीले अक्टूबर १५ मा आपत्ति जनाए।
यस अघि चिनियाँ सञ्चार माध्यम मार्फत आउने गरेको विरोधमा आधिकारिक स्तरवाट कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भारतले चीनको पछिल्लो विरोधको जवाफ दियो। भारतीय विदेश मंत्रीले 'अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग हो' भने, र आफ्ना प्रधानमंत्रीका भ्रमणमा चीनले जनाएको विरोधप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।
भारतीय प्रधानमंत्रीको भ्रमणप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने बेइजिङ भारतमा रहेका दलाई लामाले समेत यो विवादित क्षेत्रको यात्रा गर्ने खबरप्रति थप उत्तेजित बनेको देखिँदैछ। अरुणाचल प्रदेशमा निर्मित एउटा गुम्बा उद्घाटन गर्ने नाममा दलाई लामालाई त्यस क्षेत्रको भ्रमण गर्ने अनुमति भारत सरकारले दिइसकेको छ।
यही अक्टूबर महिनाको अन्त्यतिर हुने भनिएको दलाई लामाको भ्रमणलाई चीनले अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिएर सरकारी स्तरमै औपचारिक ढंगले बेइजिङले लामाको प्रस्तावित भ्रमणप्रति विरोध जनाइसकेको छ। र भारतले पनि कडा जवाफ दिएको छ। 'दलाई लामा भारतको जुनसुकै ठाउँमा जान आउन सक्छन्,' भारतीय विदेश सचिबले चीनको विरोधप्रति दिएको यो प्रतिक्रियाले स्थितिको गम्भीरता दर्शाउँछ।
चीनले भारतमाथि सीमा विवादका सम्बन्धमा दवाव बढाउँदै लगेको समयमा भारतले दलाई लामालाई प्रयोग गरी चीनलाई चुनौति दिनु र त्यसको जवाफमा चिनियाँ पक्षवाट अझ कठोर प्रतिक्रिया आउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न।
चीन र भारत दुबैले आफ्नो भनी दावी गर्ने अरुणाचलमा भारतीय प्रधानमंत्री जाँदा समेत रिसाउने चीनले दलाई लामाको प्रस्तावित भ्रमणलाई 'खतरनाक चाल' को रुपमा लिएको छ। चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ठानिने द ग्लोबल टाइम्स्को पछिल्लो सम्पादकीयले स्थितिको गम्भीरता दर्शाउँछ। '... भारतीय प्रधानमंत्रीको भ्रमण, अनि त्यसपछि दलाई लामाको भ्रमणलाई भारत सरकारले अनुमति दिनु जस्ता नयाँ दिल्लीले चालेको कदमले गलत् सन्देश दिन्छन्। यसको परिणाम खतरनाक हुन सक्छ,' अक्टूबर १४ को आफ्नो सम्पादकीयमा ग्लोबल टाइम्स्ले लेखेको छ।
'सीमा विवादको टुङ्गो शान्तिपूर्ण तरिकाले लगाइनु पर्छ भन्ने चीनको धारणा रहेकोमा' भारतीय पक्षले तनाव बढाउने र स्थितिलाई थप उत्तेजित पार्ने काम गरेको आरोप चिनियाँ विश्लेषकहरुले लगाएका छन्। चीनले तिब्बतको दक्षिणी भूभाग ठान्ने अरुणाचल जान दलाई लामालाई भारतले उक्साएको आरोप चिनियाँ पक्षको छ।
भारको यो कदमप्रति चीन 'जेसुकै गर्न सक्ने' मनस्थितिमा रहेको जनाउ बेइजिङले दिएको छ। बढी उत्तेजक प्रतिक्रिया आधिकारिक सरकारी स्तरवाट नदिई सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यम तथा शासक कम्यूनिष्ट पार्टीद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित 'विशेषज्ञ' हरु मार्फत दिने रणनीति चिनियाँहरुको विगत्ले देखाउँछ। यही रणनीति अपनाउँदै चीनले दलाई लामा भ्रमण प्रकरणप्रति कडा सन्देश प्रवाह गरेको छ, नयाँ दिल्लीका लागि।
'चीन र भारतबीच सैनिक मुठभेड हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। भारतले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता माथि यसरी प्रहार जारी राख्ने हो भने र सीमा विवादलाई यसै गरी तनावमा राख्ने हो भने परिणम नराम्रो हुनसक्छ,' अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका विशेषज्ञ फु सियाओ क्विङले यसै भनेका छन्। चाइना इन्ष्टिच्यूट अफ इ48टरनेशनल रिलेसन्स्का विशेषज्ञ फुलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्स्ले अक्टूबर १६ मा लेखेको छ।
उता भारतले दलाई लामाको अरुणाचल भ्रमण गराइछाड्ने अडान देखाएको छ। भारतका प्रधानमंत्रीको भ्रमणलाई समेत आपत्तिजनक ठान्ने चिनियाँहरुले लामाको प्रसंगमा 'सैनिक मुठभेड' सम्मको चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
सन् १९६२ को चीन भारत युद्ध पछिका चार दशक भन्दा बढी समयमा चीन र भारतबीच बेला बेलामा सीमा विवाद र तनाव हुने गरेको हो। तर अहिलेको तनाव बढी खतरनाक देखिएको छ।

दुबै आक्रामक :
सन् १९६२ को युद्धपछि पनि सीमा विवाद कायमै राखेका चीन र भारत दुबैले दशकौँ सम्म यो समस्या थाँती राखेका थिए। सीमाको प्रश्नलाई विवादमा नल्याई बेइजिङ र नयाँ दिल्लीले आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग बिस्तार गरे। फलस्वरुप, अहिले चीन भारत व्यापार बर्षेनी ५२ अर्व डलर भन्दा माथि पुगेको छ। प्राविधिक तथा अन्य क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहयोग बिस्तार हुँदैछ। एक हदसम्म सुमधूर सम्बन्ध रहेकोमा अहिले दुबै आक्रामक भएर आएका छन्।
भारतीय प्रधानमंत्रीको भ्रमणप्रति चीनको विरोध लगत्तै भारतले पनि कडा शैली अपनाएको छ। पाकिस्तान नियन्त्रित कस्मिरमा निर्माण गर्न लागिएको बाँधमा चीनको सहयोग प्रति भारतले आधिकारिक स्तरमै विरोध जनायो। सात सय (७००) मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने कस्मिरको बुञ्जी भन्ने स्थानमा बनाइने अर्वौ डलर लगानीको यो बाँध निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने संझौतामा गत अगष्टमै हस्ताक्षर भएको हो, चीन र पाकिस्तानबीच। तर भारतले यसप्रति यसबेला, अक्टूबरको मध्यमा आएर विरोध जनायो। 'पाकिस्तानले अवैधानिक रुपले कब्जा गरिराखेको भूभागमा गर्न लागेको निर्माणमा चीनको सहयोग हुनु भनेको भारतीय सार्वभौमसत्ता माथिको आक्रमण' भनेको छ भारतले।
चिनियाँ सेनाले भारतीय भूमि अतिक्रमण गर्यो भन्ने प्रचार केही महिना देखि गरिराखेका भारतीय सञ्चार माध्यमहरुको 'माग' वमोजिम भारतले चीन भारत सीमामा सैनिक सुदृढीकरण बढाएको छ। लद्दाख क्षेत्रमा रहेको दशकौँ देखि त्यसै छाडिएको सैनिक विमानस्थल भारतले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। उता, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रमा ६० हजार थप सेना तथा सैनिक सामग्री पठाउँदैछ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरुको शैली तथा प्रस्तुति हेर्दा चीन भारत युद्ध हुनै आँटेको हो कि भन्ने सन्देश देखिन्छ। 'चीनवाट भारतमाथि सैनिक हमलाको खतरा वास्तविक हो,' भारतीय सत्ताको नजिक रहेको ठानिने मेनस्ट्रिम विक्ली नामक अखबारले अक्टूबर १५ को अङ्कमा यस्तै विश्लेषण गरेको छ।
भारतीय अखबार र टेलिभिजनहरुले चीन र भारतबीच तनाव बढ्दै गएको र यी देश युद्धमा जान सक्ने औँल्याइराखेको केही समय भयो। भारतीय विश्लेषकहरुले युद्ध भएको अवस्थामा कसको स्थिति कस्तो भन्ने सम्मको विश्लेषण गरिराखेका छन्। यसै क्रममा कम्यूनिष्ट शासन स्थापनाको ६० औँ वर्ष उत्सव मनाउँदा चीनले आफ्नो सैनिक शक्ति प्रदर्शन गर्योन। जवाफमा भारतले अग्नी–५ जस्ता आणविक हतियार समेत बोक्न सक्ने पाँच हजार किलोमिटर मार हान्न सक्ने क्षमताको क्षेप्यास्त्र सन् २०११ सम्ममा तयार पार्छु भन्ने जानकारी प्रवाह गरेको छ। यो क्षमताको क्षेप्यास्त्रले चीनको उत्तरी शहर हार्बिन सम्म प्रहार गर्न सक्ने चेतावनी पिपुल्स डेलीले अक्टूबर १५ मा दिएको छ। चीनले भारतसंगको सीमामा लाखौँ सेना तैनाथ गरेर रणनीतिक रुपमा भारतमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गर्दैछ भन्ने दवी एकथरी भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञहरु गर्दैछन्।
यस्तो स्थितिमा, चीन र भारत दुबै युद्धको तयारीमा लागेका हुन् कि भन्ने देखिएको बेला दुबै पछि हट्न नसक्ने प्रकारको मुद्दामा अल्झिएका छन्। दलाई लामाको प्रस्तावित भ्रमण रोक्नै पर्ने अडान बेइजिङवाट आएको छ भने दलाईलाई अरुणाचल प्रदेश पुर्या्एरै छाड्ने दृढता भारतले देखाएको छ। यो अडानवाट 'म पछि हट्दिन' भन्ने सन्देश भारतले दिएको छ। आफ्ना 'स्वतन्त्र' सञ्चार माध्यम मार्फत चीन विरुद्ध व्यापक प्रचार गराइराखेकोमा यो मुद्दामा पछि हट्न दिल्लीका शासकहरुका लागि गाह्रो हुन सक्छ, 'लोकतान्त्रिक जनदवाव' का कारण।
यो समग्र स्थिति बुझेका एकथरी भारतीयहरु समस्याको सजिलो समाधान सुझाइराखेका छन्। चीनले सन् १९८८ मा प्रस्ताव गरेको सुत्र अनुसार सीमा विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने अक्किल बिजनेस् स्ट्या48डर्डले फुराएको छ। अहिलेको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई नै वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रुपमा स्वीकार गरेर चीन भारत सीमा विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्ने प्रस्ताव सन् १९८८ मा देङ्ग सियाओ पिङ्गले गरेका थिए। 'भारतले त्यसबेला उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। अवको स्थिति जटिल र भारतलाई बढी हानीकारक हुन सक्छ। त्यसैले देङ्गको सुत्र अनुसारको वाटोमा जानु भारतका लागि उपयुक्त हुन्छ,' बिजनेस् स्ट्याण्डर्डले अक्टूबर १४ मा एउटा विश्लेषणात्मक लेखमा लेखेको छ।
बढ्दो तनावका बीच स्थितिले कुन मोड लिने हो र एशियाका यी दुई शक्ति कसरी अगाडि बढ्ने हुन् ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन। केही दशक देखि कायम यस क्षेत्रको शक्ति समीकरण परिवर्तन हुन खोज्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ।

साभार: दैनिकी,दीपक गजुरेल